उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में कई और परिवारों ने रविवार को अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतिम दिन अपने घर खाली कर दिए। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि लगभग 25 परिवारों ने अभी तक परिसर खाली नहीं किया है।
आरडब्ल्यूए के महासचिव गौरव पांडे ने कहा, “परिवार अभी भी बाहर जा रहे हैं। 336 अपार्टमेंटों में से करीब 300 परिवार स्थानांतरित हो गए हैं। कल तक, 270 घर खाली कर दिए गए थे और 25 रविवार शाम तक स्थानांतरित हो गए थे। अंतिम संख्या बाद में ही स्पष्ट होगी। समय सीमा 12 अक्टूबर तक है, इसलिए, बिजली और पानी की आपूर्ति में व्यवधान केवल सोमवार तक होने की संभावना है।”
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने विध्वंस का रास्ता साफ कर दिया था। उच्च न्यायालय ने पहले फैसला सुनाया था कि विध्वंस पर कोई रोक नहीं होगी, और डीडीए को निवासियों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ने का निर्देश दिया था।
दिसंबर 2024 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने परिसर को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित घोषित करने वाले एमसीडी के निर्देश को बरकरार रखा था, और परिसर को ध्वस्त करने और पुनर्निर्माण करने के डीडीए के अधिकार की पुष्टि की थी।
डीडीए ने कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने के लिए मार्च में एक टेंडर जारी किया था, जिसमें 336 उच्च आय और मध्यम आय समूह के फ्लैट शामिल हैं।
2007 और 2009 के बीच निर्मित और 2011-12 तक डीडीए योजना के तहत आवंटित, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को पिछले कुछ वर्षों में गंभीर संरचनात्मक गिरावट का सामना करना पड़ा है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।
